Punjab Breaking News , चंडीगढ़ : पंजाब सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक कंट्रोल रेट पर मिले। इसके साथ ही इनकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रदेश के कृषि मंत्री लगातार अधिकारियों से बैठकें करके इस बारे में उचित रणनीति बनाते हैं और उसे लागू करने के निर्देश देते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ अधिकारी सरकार के निर्देश की अनुपालना नहीं करते।
इसी के चलते कृषि मंत्री के आदेश के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए हैं। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में पीछे रहने वाले जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश देने के एक दिन बाद की गई है।
इन जिलों के अधिकारियों पर की गई कार्रवाई
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा नियमों के अनुसार आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्तव्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कृषि विभाग ने राज्य के किसानों को शोषण से बचाने के लिए कृषि से संबंधित वस्तुओं की नियमित निगरानी और जांच सुनिश्चित करने के लिए पांच फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। उन्होंने किसानों से बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद पर पक्का बिल लेने की भी अपील की। उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि कोई डीलर बिल देने से इनकार करता है या घटिया कृषि-संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो किसानों को तुरंत अपने जिले के कृषि कार्यालयों में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जा सके।
