नीति आयोग इंडेक्स में पंजाब सबसे नीचे; दीवान ने मान सरकार को आर्थिक बदहाली के लिए घेरा

 

लुधियाना, 13 मार्च: आम आदमी पार्टी की भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना (शहरी) के पूर्व अध्यक्ष पवन दीवान ने इस सरकार को “पंजाब के लिए तबाही” करार दिया है। उन्होंने नीति आयोग के 2023–24 के फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक स्वास्थ्य के मामले में पंजाब को बड़े राज्यों में सबसे नीचे 18वें स्थान पर केवल 12.4 अंकों के साथ रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के सत्ता में आने के बाद चार वर्षों में पंजाब ने हर क्षेत्र में प्रगति करने के बजाय पीछे ही कदम बढ़ाए हैं।

दीवान ने मान सरकार पर हमला बोलते हुए, आरोप लगाया कि यह सरकार दोनों हाथों से पंजाब को लूट रही है। नीति आयोग के फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2023–24 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पांच प्रमुख मानकों—खर्च की गुणवत्ता, ऋण सूचकांक, राजस्व सृजन, वित्तीय विवेक और ऋण की स्थिरता—के आधार पर किए गए आर्थिक मूल्यांकन ने पंजाब की गिरती आर्थिक स्थिति को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को लगभग हर पैमाने पर बहुत कम अंक मिले हैं, जो लगातार बढ़ते घाटे, बढ़ते कर्ज और घटती आय क्षमता को दर्शाते हैं। यह शासन नहीं बल्कि सीधा आर्थिक पतन है।

दीवान ने कठोर आंकड़ों का हवाला देते हुए, कहा कि मान सरकार के कार्यकाल में पंजाब का कर्ज बेतहाशा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस समय पंजाब पर लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यानी केवल चार वर्षों में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे प्रशासन नहीं बल्कि वित्तीय कुप्रबंधन करार देते हुए कहा कि इससे पंजाब दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का कर्ज और ब्याज भुगतान देश में सबसे अधिक राज्यों में शामिल है। भले ही रिपोर्ट में पंजाब को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत वाले “एस्पिरेशनल” वर्ग में रखा गया है, लेकिन मान सरकार के कामकाज को देखते हुए उन्हें किसी सुधार की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये “झूठे प्रचार अभियानों” पर खर्च किए जा रहे हैं और अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भी पंजाब के खजाने का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दीवान ने कहा कि कर्ज सूचकांक में केवल 2.1 अंक मिलना पंजाब की बेहद खराब वित्तीय स्थिति को उजागर करता है। वहीं राज्य के खर्च की गुणवत्ता का स्कोर भी सिर्फ 8.1 है, जिसका मतलब है कि राज्य की आय का बहुत छोटा हिस्सा ही बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन का स्पष्ट प्रमाण बताते हुए कहा कि पंजाब इस आर्थिक संकट से तभी बाहर निकलेगा, जब अगले साल कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी।