पंजाब में नशे और भ्रष्टाचार के बाद अब सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके लिए सरकार ड्रोन और सैटेलाइट की मदद लेगी। इससे वैध और अवैध साइटों की पहचान हो सकेगी। यह कार्य खनन विभाग और आईआईटी रोपड़ के सहयोग से किया जाएगा।
इसके लिए दोनों पक्षों के बीच 5 साल का समझौता हुआ है। यह जानकारी पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दी। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग बहुत लाभकारी होगा। जानकारी के अनुसार, आईआईटी रोपड़ तकनीक का उपयोग करके ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट सर्वेक्षण के जरिए वैध और अवैध साइटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। बांध सर्वेक्षण के साथ ही हर 20 मीटर पर सर्वेक्षण और रेत की मात्रा की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मानसून से पहले और बाद में रेत की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा।
