नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (विकसित भारत- जी राम जी) योजना “रोजगार अधिकार की चोरी” है जिसने ग्रामीणों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार को कमजोर किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर लाई गई विकसित भारत-जी राम जी योजना एक जुलाई से लागू हुई है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किए गए पोस्ट में एक अर्थशास्त्री के लेख का हवाला देते हुए कहा कि इसमें मनरेगा के स्थान पर लाई गई नयी व्यवस्था की वास्तविकताओं को उजागर किया गया है। रमेश ने कहा कि यह नयी व्यवस्था “रोजगार अधिकार की चोरी” है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने वाले काम करने के संवैधानिक अधिकार की जगह अत्यधिक केंद्रीकृत योजना लाई गई है जो राज्य सरकारों पर असहनीय वित्तीय बोझ डालती है। कांग्रेस महासचिव ने यह आरोप भी लगाया कि इस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुविधा प्रदान करने के बजाय लोगों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है तथा यह मनरेगा की तरह पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना नहीं है।
