नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर कहा कि 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए इस प्रोग्राम ने देश भर के नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया है। इस खास मौके पर ‘X’ पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “जब एक अरब से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, तो इसका असर बदलाव लाने वाला होता है!” उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि इस पहल के शुरू होने के बाद से भारतीयों ने मोबाइल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन गवर्नेंस सेवाओं तक, डिजिटल टूल्स को किस बड़े पैमाने पर अपनाया है।
एक और पोस्ट में PM मोदी ने कहा, “डिजिटल इंडिया के 11 सालों की सफलता ने भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के देशवासियों के संकल्प को दिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू रखता है, वही विज्ञान का सच्चा सारथी है। वह यात्रा के अंत तक पहुँचता है और विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है।” PM ने आगे कहा, “डिजिटल इंडिया एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मज़बूत नींव है। पिछले 11 सालों में, इसने गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के साथ-साथ नागरिकों का जीवन आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांज़ैक्शन तक, इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है।”
पिछले दशक में, डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बन गया है। भारत अब ग्लोबल रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे है, जिसमें UPI दुनिया भर के ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का लगभग 49% संभालता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की GDP में लगभग 12-14% का योगदान देती है। उम्मीद है कि अगले दशक में यह लगभग पांचवां हिस्सा (20%) योगदान देगी। डिजिटल इंडिया ने अलग-अलग सेक्टर में इनोवेशन, स्टार्टअप की ग्रोथ और टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाई है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में भारत की क्षमता को भी मज़बूत किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक रिलीज़ के अनुसार, जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत 2047’ की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया पूरे देश में समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता और नागरिकों को सशक्त बनाने का काम जारी रखे हुए है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 9 स्तंभों (पिलर्स) के आधार पर बनाया गया था ताकि डिजिटल एक्सेस को बढ़ाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार किया जा सके। इनमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुँच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम शामिल हैं। ये 9 स्तंभ डिजिटल इंडिया के लिए रणनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं और एक जुड़े हुए और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र की नींव रखते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डिजिटल अंतर को पाटने की एक पहल से विकसित होकर दुनिया के सबसे बड़े DPI इकोसिस्टम में से एक बन गया है, जो अलग-अलग सेक्टर में गवर्नेंस को मज़बूत कर रहा है।
इस पहल ने पब्लिक हेल्थकेयर सेक्टर को भी बेहतर बनाया है। पिछले दशक में, डिजिटल इंडिया ने सेवाओं को तेज़, अधिक जुड़ा हुआ और आसानी से उपलब्ध बनाकर पब्लिक हेल्थकेयर में बदलाव किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ORS) मरीज़ों को डिजिटल रूप से अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता है, जिससे लाइन और कागज़ी काम कम हो जाते हैं। 24 जून 2026 तक, ORS में 1.37 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दर्ज किए गए हैं। एक रिलीज़ के अनुसार, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हुए क्लाउड-आधारित eHospital प्लेटफ़ॉर्म अस्पताल के कामकाज को डिजिटल बना रहा है, जबकि eBloodBank हेल्थकेयर संस्थानों में खून की उपलब्धता और प्रबंधन में सुधार कर रहा है।
स्केलेबल और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। फरवरी 2026 तक, भारत ने इंडिया स्टैक और DPI सिस्टम पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ MoU साइन किए हैं, जिनमें डिजिटल पहचान, पेमेंट, डेटा एक्सचेंज और सेवा वितरण शामिल हैं। UPI अब UAE, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका सहित आठ से ज़्यादा देशों में चालू है, जिससे ग्लोबल फिनटेक में भारत की मौजूदगी मज़बूत हो रही है। आधार, डिजिलॉकर, कोविन (CoWIN), GeM, दीक्षा (DIKSHA), उमंग (UMANG) और ई-संजीवनी (eSanjeevani) जैसे प्लेटफ़ॉर्म अंतरराष्ट्रीय डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को तेज़ी से आकार दे रहे हैं। 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने ‘इंडिया स्टैक ग्लोबल’ और ‘ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी’ भी लॉन्च किए, जिससे भारतीय डिजिटल समाधानों तक वैश्विक पहुंच बढ़ी है। जैसे-जैसे ‘डिजिटल इंडिया’ अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है, भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग के एक साधन के रूप में स्थापित कर रहा है।
