Punjab News, चंडीगढ़ : पंजाब के युवाओं को तकनीकी कौशल में काबिल बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक और बेहतरीन प्रयास किया है। इसकी शुरुआत तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने देश भर में अपनी तरह के पहले बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड) प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एमआरएसपीटीयू), बठिंडा और फरीदाबाद की विक्टूरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) के बीच समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यह देश भर में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है, जिसके तहत पहले सेमेस्टर से ही विद्यार्थी उद्योग का हिस्सा बनेंगे और उद्योग कैंपस को यूनिवर्सिटी का डीम्ड कैंपस माना जाएगा।
इन्होंने किए समझौते पर हस्ताक्षर
इस समझौते पर एमआरएसपीटीयू के रजिस्ट्रार डॉ. गुरिंदर पाल सिंह बराड़ और विक्टूरा के मैनेजिंग डायरेक्टर हरदीप सिंह बांगा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह सिर्फ एक समझौता नहीं है – यह पंजाब के नौजवानों से एक वादा है कि उन्हें थ्योरी से परे वास्तविक-दुनिया के अनुप्रयोगों, अत्याधुनिक तकनीकों और व्यावहारिक अनुभव वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी अकादमिक प्रशिक्षण में उद्योगों को शामिल करके पंजाब में तकनीकी शिक्षा में क्रांति लाने पर केंद्रित है, जो बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस तरह होंगे कोर्स
इस समझौते के मुख्य पहलुओं को उजागर करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड) प्रोग्राम चार साल का होगा। इसके पांच सेमेस्टर एमआरएसपीटीयू में करवाए जाएंगे, जिसमें अकादमिक अध्ययन शामिल होगा, और प्रेक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आखिरी तीन सेमेस्टर विक्टूरा टेक्नोलॉजीज में करवाए जाएंगे। यह प्रोग्राम 30 विद्यार्थियों के बैच के साथ शुरू किया जाएगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देते हुए उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग सुनिश्चित की जा सके।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि विक्टूरा टेक्नोलॉजीज अनुभवी शिक्षा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एमआरएसपीटीयू कैंपस में एक वीटीपीएल एडवांस्ड आटोमेशन लैब स्थापित करेगी। इस प्रोग्राम के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े होनहार विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन और वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।
