Punjab News Update, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कामकाज में और तेजी लाने के लिए सूबा सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं होने की सूरत में कामकाज लटक जाए। इसके लिए पंजाब सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह ड्यूटी के बाद और छुट्टी वाले दिन भी मोबाइल पर उपलब्ध रहें। यह आदेश दफ्तरी कामकाज में देरी और जनता से जुड़े कार्यों में बाधा को रोकने के लिए जारी किया गया है। कार्मिक विभाग के सचिव ने सभी विशेष मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को आदेश की प्रति भेजकर इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।
अब बंद नहीं होंगे मोबाइल फोन
आदेश में कहा गया है कि कई बार अधिकारी ड्यूटी के बाद या छुट्टी के दिन अपने मोबाइल बंद कर लेते हैं या नेटवर्क कवरेज से बाहर रहते हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की निरंतर उपलब्धता को अनिवार्य किया है। पंजाब सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें नशे के खिलाफ अभियान, गांवों में विकास कार्य, स्कूलों में उद्घाटन समारोह, और नई परियोजनाओं की शुरूआत शामिल हैं।
अधिकारियों की उपलब्धता जरूरी
इन परियोजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की उपलब्धता जरूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी स्तर पर कार्यों में बाधा न आए। इस आदेश से पहले पंजाब सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए हैं। तहसीलों में तबादले किए गए और लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को हटाया गया।
आदेश का कड़ाई से पालन करे अधिकारीयह नया आदेश प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक और कदम है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों को मोबाइल बंद करने या अनुपलब्ध होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकती है।
