ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
